नई आयकर अधिनियम में भी **प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन** की सुविधा जारी है, लेकिन इसे अब एक ही जगह, **धारा 58** में व्यवस्थित किया गया है –
“**विशेष प्रावधान – कुछ निवासी करदाताओं के लिए व्यवसाय या पेशे के लाभ व हानि की प्रिज़म्पटिव आधार पर गणना**।”
जो छोटे व्यवसायी और प्रोफेशनल पूरा अकाउंटिंग सिस्टम नहीं संभालना चाहते, उनके लिए यह धारा बहुत उपयोगी है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर कंप्लायंस आसान हो जाता है और टैक्स प्लानिंग भी साफ रहती है।
> **डिस्क्लेमर:** यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और लिखे जाने के समय उपलब्ध ड्राफ्ट / टेक्स्ट पर आधारित है। किसी भी निर्णय से पहले अपने CA से सलाह लें और अंतिम अधिसूचित कानून, नियम तथा आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
1. धारा 58 के तहत प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन क्या है?
आम तौर पर व्यवसाय या पेशे की आय निकलती है:
- पूरी किताबें (books of account) रखकर,
- हर खर्च और डिप्रिसिएशन ट्रैक करके,
- और धारा 26 से 54 के सामान्य नियमों के अनुसार नेट प्रॉफिट निकालकर।
**धारा 58** चुनी हुई कैटेगरी के *रिहायशी* करदाताओं को विकल्प देती है कि वे:
- एक तय **प्रतिशत या तय रकम** के आधार पर *माना हुआ* (deemed) प्रॉफिट लें,
- और उस पर टैक्स दें, बिना हर खर्च अलग‑अलग क्लेम किये।
जब आप किसी योग्य व्यवसाय या पेशे के लिए धारा 58 चुनते हैं:
- सेक्शन 58(2) के अनुसार निकला हुआ **प्रिज़म्पटिव प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट माना जाता है**, और
- जहाँ यह धारा लागू है वहाँ सामान्य गणना के नियम (धारा 26–54) उतने हिस्से तक नहीं लगते।
2. किन पर धारा 58 लागू हो सकती है?
धारा 58 का दायरा तीन मुख्य गतिविधियों को कवर करता है (सिर्फ **रेज़िडेंट** के लिए):
1. **छोटे व्यवसाय** (ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस – पर ट्रांसपोर्ट बिज़नेस को छोड़कर),
2. **गुड्स कैरिज (ट्रक आदि) चलाने / किराए पर देने / लीज़ पर देने का व्यवसाय**,
3. **नियत प्रोफेशन (specified profession)** – जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, CS, टेक्निकल कंसल्टेंट आदि।
साथ ही दो महत्त्वपूर्ण टर्म हैं:
- **Eligible assessee** – रेज़िडेंट *individual*, *HUF* या *फर्म (LLP नहीं)*, जो:
- कुछ विशेष कटौतियाँ क्लेम नहीं करता,
- स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं चलाता (जब बिज़नेस प्रिज़म्पटिव लेना हो),
- कमीशन/ब्रोकरेज पर आय नहीं कमाता,
- एजेंसी बिज़नेस नहीं करता।
- **Specified assessee** – रेज़िडेंट individual या फर्म (LLP नहीं) – खास तौर पर प्रोफेशनल स्कीम के लिए।
3. छोटे व्यवसायों के लिए प्रिज़म्पटिव स्कीम (टेबल – सीरियल नंबर 1)
यह पुराने क़ानून की **धारा 44AD** जैसी स्कीम का नया रूप है।
3.1 टर्नओवर लिमिट
**“कोई भी व्यवसाय”** (गुड्स कैरिज वाले बिज़नेस को छोड़कर) के लिए, यदि आप *eligible assessee* हैं और आपके व्यवसाय का टोटल टर्नओवर / ग्रॉस रिसीट्स:
- **₹2 करोड़ से ज़्यादा नहीं**, या
- **₹3 करोड़ से ज़्यादा नहीं**, *बशर्ते* कुल रिसीट्स में **कैश रिसीट्स 5% या कम** हों,
तो आप धारा 58 के तहत प्रिज़म्पटिव स्कीम चुन सकते हैं।
सीधा मतलब:
- लगभग पूरा कारोबार अगर बैंक/डिजिटल के माध्यम से होता है (कैश ≤ 5%), तो लिमिट **₹3 करोड़** है।
- अगर कैश ज्यादा है, तो लिमिट **₹2 करोड़** तक सीमित रहेगी।
> **महत्त्वपूर्ण:** यदि कोई पेमेंट **नॉन‑अकाउंट‑पेयी चेक या ड्राफ्ट** से आती है, उसे भी कानून ने **कैश** माना है।
3.2 लाभ की गणना कैसे होगी?
आपका माना हुआ (presumptive) प्रॉफिट, निम्न में से **जो ज़्यादा हो** वह माना जाएगा:
1. **6%** – उस टर्नओवर / रिसीट्स पर जो
- बैंक / ऑनलाइन मोड के माध्यम से टैक्स वर्ष के दौरान
- या रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख तक प्राप्त हुए हों; **और**
2. **8%** – बाकी बचे टर्नओवर / रिसीट्स पर (जो ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं आए);
**या**
3. वह **असली प्रॉफिट** जो आप खुद ज्यादा बताना चाहें।
यानी:
- डिजिटल रिसीट्स → **6%** की दर,
- अन्य (आमतौर पर कैश) रिसीट्स → **8%** की दर।
3.3 छोटा उदाहरण
मान लीजिए एक ट्रेडिंग फर्म की:
- कुल टर्नओवर: **₹2.5 करोड़**,
- बैंक/ऑनलाइन रिसीट्स: **₹2.4 करोड़**,
- कैश रिसीट्स: **₹10 लाख**।
कैश प्रतिशत = ₹10 लाख / ₹2.5 करोड़ = **4%** → 5% से कम, तो उच्च सीमा **₹3 करोड़** लागू और धारा 58 उपलब्ध।
प्रिज़म्पटिव प्रॉफिट:
- 6% of ₹2.4 करोड़ = **₹14.4 लाख**,
- 8% of ₹10 लाख = **₹0.8 लाख**,
कुल माना हुआ लाभ = **₹15.2 लाख** → इसी पर टैक्स लगेगा (अन्य हेड की आय को जोड़कर, स्लैब रेट आदि के अनुसार)।
4. ट्रक / गुड्स कैरिज व्यवसाय (टेबल – सीरियल नंबर 2)
यह पुराने **44AE** जैसा प्रावधान है।
4.1 कौन eligible है?
- ऐसा रेज़िडेंट असेसी जो टैक्स वर्ष में **किसी भी समय 10 से अधिक गुड्स कैरिज** का मालिक *न* हो।
- यहाँ मालिक (owner) में वे वाहन भी शामिल हैं जो **हायर‑परचेज या इंस्टॉलमेंट** पर हैं और जिनकी कुछ राशि अभी देनी बाकी है।
4.2 माना हुआ लाभ
प्रत्येक टैक्स वर्ष के लिए:
- **Heavy goods vehicle** (जिसकी gross vehicle weight > 12,000 kg):
- प्रति वाहन, प्रति माह या उसके हिस्से के लिए **₹1,000 प्रति टन** (gross या unladen weight)।
- अन्य **goods carriage**:
- प्रति वाहन, प्रति माह या उसके हिस्से के लिए **₹7,500**।
या फिर जो **असली प्रॉफिट आप खुद ज्यादा दिखाना चाहें**, वह।
4.3 फर्म होने की स्थिति
यदि असेसी **फर्म** है, तो:
- पार्टनर्स को दी गई **salary और interest** को,
- धारा 35(e) में दिए लिमिट्स के भीतर,
- प्रिज़म्पटिव इन्कम में से अलग से घटाया जा सकता है।
5. स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए प्रिज़म्पटिव स्कीम (टेबल – सीरियल नंबर 3)
यह पुराने **44ADA** का नया संस्करण है।
5.1 किन प्रोफेशन पर?
धारा 62(4) में बताये गए **specified profession** – जैसे:
- लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन और अन्य नोटिफाइड प्रोफेशन।
असेसी को **specified assessee** होना चाहिए – यानी रेज़िडेंट individual या फर्म (LLP नहीं)।
5.2 रिसीट्स लिमिट
टैक्स वर्ष में प्रोफेशन की **gross receipts**:
- या तो **₹50 लाख** से अधिक नहीं,
- या **₹75 लाख** से अधिक नहीं, **यदि कैश रिसीट्स 5% या कम** हों।
5.3 माना हुआ लाभ
प्रिज़म्पटिव लाभ = निम्न में से अधिक:
- **ग्रॉस रिसीट्स का 50%**, या
- आप जो **असली प्रॉफिट** ज्यादा दिखाना चाहें।
6. अगर असली प्रॉफिट प्रिज़म्पटिव से कम हो?
यदि आप मानते हैं कि:
- आपका असली लाभ, टेबल के अनुसार निकलने वाले प्रिज़म्पटिव लाभ से **कम** है, **और**
- आपकी कुल आय **बेसिक छूट सीमा से ज़्यादा** है,
तो धारा 58(3) के अनुसार आपको:
1. धारा 62 के अनुसार **किताबें (books of account) रखना**, और
2. धारा 63 के अनुसार **टैक्स ऑडिट कराना** व रिपोर्ट जमा करना होगा।
अर्थात, *कम मार्जिन दिखाना है → बुक्स + ऑडिट अनिवार्य*।
7. प्रिज़म्पटिव आय पर अलग से खर्च / डिप्रिसिएशन नहीं
धारा 58(4) कहती है कि:
> किसी भी अन्य धारा के तहत मिलने वाला **कोई भी नुकसान, भत्ता या कटौती** धारा 58(2) के तहत निकाली गई आय के खिलाफ **अलग से नहीं दी जाएगी**।
यानी:
- प्रिज़म्पटिव बिज़नेस की आय पर आप अलग से डिप्रिसिएशन, अन्य बिज़नेस खर्च, या विशेष कटौतियाँ क्लेम नहीं कर सकते।
परंतु, अन्य हेड (जैसे कैपिटल लॉस) की सेट‑ऑफ़ सामान्य नियमों के अनुसार होगी।
8. स्कीम से बाहर आने पर 5 साल का लॉक‑इन (बिज़नेस केस)
धारा 58(7) के अनुसार यदि:
- आपने किसी साल बिज़नेस के लिए प्रिज़म्पटिव स्कीम ली, **और**
- अगले पाँच टैक्स वर्षों में से **किसी भी साल** आप सामान्य तरीके से प्रॉफिट दिखाते हैं,
तो आप उस साल के बाद **अगले पाँच साल तक** धारा 58 के इस बिज़नेस प्रिज़म्पटिव लाभ के लिए **eligible नहीं रहेंगे**।
साथ ही 58(8) कहती है कि जहाँ यह लॉक‑इन लागू है और कुल आय टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है, वहाँ बुक्स और ऑडिट ज़रूरी होंगे।
9. कैश बनाम नॉन‑कैश रिसीट की बारीकी
टर्नओवर/रिसीट लिमिट और 5% कैश टेस्ट के लिए:
- अगर कोई रकम **नॉन‑अकाउंट‑पेयी चेक या ड्राफ्ट** से मिली है, तो कानून उसे **कैश रिसीट** मानता है।
इससे दो चीज़ें प्रभावित होती हैं:
- आपको ₹3 करोड़ / ₹75 लाख की *उच्च* लिमिट मिलेगी या नहीं,
- और 6% / 8% वाले रेट्स में आपका ब्रेकअप कैसे होगा।
10. गुड्स कैरिज प्रिज़म्पटिव और बुक्स/ऑडिट में छूट
धारा 58(10) के अनुसार:
- गुड्स कैरिज वाले प्रिज़म्पटिव बिज़नेस (सीरियल नंबर 2) पर **धारा 62 और 63 के बुक्स/ऑडिट प्रावधान लागू नहीं होते**, और
- इन धारा के लिमिट्स की गणना करते समय इस ट्रांसपोर्ट बिज़नेस की ग्रॉस रिसीट्स / आय को **कुल में नहीं जोड़ा** जाता।
इससे छोटे ट्रांसपोर्टरों का कंप्लायंस काफी सरल हो जाता है।
11. छोटे व्यवसायों के लिए मुख्य पॉइंट्स
1. **सही स्कीम चुनें:**
- ट्रेडिंग / मैन्युफैक्चरिंग / सर्विस → 6% / 8% वाली बिज़नेस प्रिज़म्पटिव।
- ट्रांसपोर्ट → प्रति वाहन प्रिज़म्पटिव।
- प्रोफेशन → रिसीट्स का 50% प्रिज़म्पटिव।
2. **कैश रिसीट 5% के अंदर रखें:**
- इससे आपको ₹3 करोड़ / ₹75 लाख की ऊपरी लिमिट का फायदा मिल सकता है।
3. **एक बार निकलने से पहले सोचें:**
- स्कीम छोड़ दी तो **5 साल तक वापस नहीं आ सकते** (बिज़नेस केस में)।
4. **सादगी बनाम डिडक्शन:**
- प्रिज़म्पटिव में डिटेल्ड खर्च/डिप्रिसिएशन नहीं मिलता, पर कंप्लायंस बहुत आसान हो जाता है।
5. **CA के साथ प्लानिंग करें:**
- आने वाले 2–3 साल के टर्नओवर, मार्जिन और कैश/डिजिटल मिक्स के आधार पर फैसला करें कि प्रिज़म्पटिव बेहतर है या नॉर्मल कंप्यूटेशन।
सही तरीके से उपयोग करने पर नई धारा 58, वास्तविक छोटे व्यवसायों और प्रोफेशनल्स के लिए टैक्स और कंप्लायंस दोनों को सरल बना सकती है।
